माधुरी महतो
वीरगन्ज,२५ असोजःगत भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको ’जेनजी’ आन्दोलनका कारण मधेस प्रदेशका अधिकांश सार्वजनिक र केही निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।जेनजी आन्दोलनले विशेषगरी स्थानीय तहका कार्यालयहरूलाई तहसनहस पारेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार अहिले सेवाग्राही जनताले खेप्नु परिरहेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सर्वाधिक क्षति ,तर प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रयास जारी
मधेश प्रदेसको एक मात्र महानगर वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयमा आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले कार्यालय लगभग पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो। मेयर राजेशमान सिंहका अनुसार महानगरपालिकामा मात्रै करिब १ सय १५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
मेयर सिँहले दिएको जानकारी अनुसार आगजनीले महानगरका विभिन्न शाखा, महाशाखामा रहेका लगभग सबै कागजपत्र (वि.सं. २०३३ सालका पंजीकरणका फाइलहरू समेत), कार्यालयका कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, एसी जडान लगायतका ९५ प्रतिशत सामग्री र संरचना जलेर नष्ट भएका छन् । साथै, कार्यालयमा रहेका सबैजसो सवारी साधन पनि जलाइएका छन्।
मेयर सिंहले भने ,‘अराजक गतिविधि जेनजीका युवाहरूले गरेका होइनन् । अराजक समुहले गरेको हो । उनिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने छ । क्षतिबारे संघ र प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइए पनि हालसम्म कुनै सहयोग प्राप्त भएको छैन ।
’सिमित स्रोत साधनका बाबजुद हाल सरसफाइ व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा लगायतका केही शाखाबाट सेवा प्रवाह सुरू गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्दलाल कर्णले जनाए। महानगरले आकस्मिक नगर परिषद बैठक गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित बजेट संशोधन गरेर संरचना पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको र विशेष अधिवेशनमार्फत बजेट संशोधन गरी पुनर्निर्माण अघि बढाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले बताए।
वीरगन्ज महानगरपालिकाकै वडा नम्बर १० र १४ का वडा कार्यालयमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको थियो। वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष सुशील साह कानूले कार्यालय ध्वस्त भएपछि आफ्नो घरबाटै सामग्री ल्याएर सेवा सुरु गरेका छन्।
अन्य स्थानीय तहको अवस्था र पुनर्निर्माणको प्रयास
मधेस प्रदेशका अन्य जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिको कार्यालय र वडा कार्यालयमा समेत गरी साढे ६ करोड बराबरको क्षति भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्ति राज प्रसाईंले जानकारी दिए। उनले कार्यालयको आन्तरिक बजेटबाट साढे ४ करोड विनियोजन गरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको र सेवा प्रवाहलाई सुचारु गरिएको बताए।
त्यस्तै धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकााका मेयर मनोज कुमार साहका अनुसार त्यहाँ करिब ३ करोडको क्षति भएको छ। विभिन्न संघसंस्थाबाट कुर्सी, टेबल जोहो गरेर न्यायिक समितिको काम बाहेक अन्य सबै कार्य सुचारु गरिएको उनले बताए ।
उनले संघ सरकारले भौतिक संरचना निर्माणका लागि ५० प्रतिशत अनुदान र टिडिएफ फण्ड मार्फत ४० प्रतिशत ऋण (७–८प्रतिशत ब्याजसहित) दिने प्रस्ताव गरेपनि पालिकाका सदस्यहरूले ब्याजदरका कारण स्वीकार गर्न नसकेको बताए ।
समग्र मधेस प्रदेशमा क्षतिको विवरण
गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी गर्दा आवास बाहेक प्रदेशसभा बैठक कक्ष पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएको थियो । साथै केही संसदीय दलको कार्यालय र त्यहाँ रहेको गाडीहरु जलेर ध्वस्त बनेका छन् ।
त्यसैगरी क्षतिग्रस्त सबै कार्यालय मर्मतसम्भारपछि सञ्चालनमा आएका छन् भने आन्दोलनबाट विस्थापित प्रहरी पनि काममा फर्किएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौंका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा मधेस प्रदेश पनि बढी प्रभावित प्रदेश बनेको छ । मधेस प्रदेशभर ९० वटा प्रहरी कार्यालय र २१५ वटा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी हुँदा करिब ८ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ। त्यस्तै प्रदर्शनकारीले २ करोड ६ लाख ७८ हजार तीन सय ८० रुपैयाँ मूल्य बराबरका सवारी साधनपनि जलाएका छन्।
मधेस प्रदेशमा २१ वटा नगरपालिकामा मध्यम क्षति तथा तोडफोडको घटना भएको छ। साथै, ६ वटा गाउँपालिका प्रशासनिक भवन पूर्ण र १ मा आंशिक क्षति भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । ३ वटा व्यापारीक तथा जनप्रतिनिधि निजी भवन पूर्ण र ५४ वटामा आंशिक क्षति भएको छ भने २५ वटा पार्टी कार्यालयमा पनि आंशिक क्षति पुगेको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।
प्रायःजसो सबै कार्यालयका अधिकारीहरूले हाल सेवाग्राहीको कार्य नरोकिने गरी काम चलाउ सेवा सुचारु गरिएको भए तापनि पूर्ण रूपमा कार्य संचालन गर्न धेरै समय लाग्ने बताएका छन्। यस भयावह आगजनी र तोडफोडका दृश्यहरू हाल पनि कार्यालयमा सेवा लिन जाने जो कोहीले पनि दृश्यावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरु लगायत स्थानीय तहका जनप्रतीनीधीहरुले भने क्षतिग्रस्त स्थानीय तहहरू, विशेषगरी वीरगञ्ज महानगरपालिका जस्ता ठूलो क्षति बेहोरेका कार्यालयहरूका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने , शत प्रतिशत अनुदानः भौतिक संरचना र सामग्री पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई ब्याजमुक्त ऋण वा अनुदान होइन, पूर्ण अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने,पुनर्निर्माणका लागि शीर्षकगत बजेट छुट्याएर सो रकमलाई ढिला नगरी तत्काल सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा निकासा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।