वीरगन्ज,६भदौंःवीरगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले लैंगिक समानता र समावेशीकरणका लागि नितिगत व्यवस्था र समानताको सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गराउन सम्बन्धित निकायलाई दबाव दिन र प्रश्न गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
ओरेक नेपालले वीरगंजमा आयोजना गरेको ‘लैंगिक उत्तरदायी र समावेशी शासन प्रवद्र्धनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व’ सम्बन्धि २ दिने तालिममा सहभागी सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
तालिममा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले पर्सा लगायत मधेस प्रदेशका प्राय अधिकाशं जिल्लाका स्थानीय तहमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा लागु हुन नसक्दा खासगरी दलित लगायत पिछडिएका समुदाय झन् समस्यामा परेको गुनासो गरे ।
एकता महिला बचत तथा रिण सहकारी संस्थाकी सल्लाहकार नागीदेवी गोसाईले आफ्नो लागि आफै अघि सरे र सम्बन्धित निकायलाई समय समयमा दबाब दिन सकेमात्रै अरुले पनि सहयोग गर्ने हुँदा पहिले आफु नै आफ्नो अधिकारका लागि अग्रसर हुन आवश्यक रहेको बताईन् ।
रौतहटबाट तालिममा सहभागि भएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका तर्फबाट उमेश यादवले आफुहरुलाई आफ्नै घरकाले स्वीकार गर्न नसकेको अवस्थामा समाजबाट अपहेलना खेप्नुपरेको गुनासो सुनाए । उनले स्थानीय , प्रदेश र केन्द्र सरकारले समेत हक अधिकारमा विभेद गरेको गुनासो गरे ।
फरक क्षमता भएका महेश साह र प्रियंका कुमारीले पनि समाजमा संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा प्राय सबै स्थानका संरचना हालसम्म पनि अपांगतामैत्री नभएको गुनासो गरे।सामाजिक जवाफदेहीता र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता समाजका मुद्धा तथा समाजका सवालमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेकोमा लैंगिक समानता नितिलाई प्रभावकारी रुपमा गराउन सशतm भएर लाग्नुपर्नेमा तालिमका प्रशिक्षहरुले जोड दिएका थिए ।
तालिमका प्रशिक्षक ओरेक नेपालकी सदस्य तथा लेखक एंव महिला अधिकारकर्मी रिता साहले समाजमा सबै भन्दा बढी पिडित महिला नै भएकाले महिलाहरु आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर भई आँफुलाई सशतm बनाउन आवश्यक रहेको बताईन् ।
अर्का प्रशिक्षक आरेक नेपालका सदस्य कृष्ण साहले देशभरीका सात वटै प्रदेशका तथ्यांकको आधारमा मधेस प्रदेश हरेक तवरले पछाडी पारिएको बताए । उनले महिलाहरुको राजनीतीक , शैक्षिक , आर्थिक ,सामाजिक र,सांस्कृतीक अधिकारलाई अझपनि कुण्ठित पार्ने काम भईरहेको बताए ।अब सामाजका हरेक व्यतिmले आफ्नो अधिकारका लागि प्रमाण र तथ्य सहितको प्रश्न गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न आवश्यक रहेको उनले औल्याए ।
ओरेक नेपालकी कमला पोखरेलले मधेस प्रदेशका पालिकाहरुमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट तथा योजना तर्जुमा बारे लक्षित वर्गका मानिसहरु जानकार र चनाखो भई दबाव सिर्जना गर्नपर्नेमा जोड दिईन् ।आरेक नेपालकै मधेस प्रदेश संयोजक रोशन झाले अझपनि समाजले नै समता र समानताबीचको फरक बुझन् नसकेकोले लक्षित वर्गले दुख झेल्नुपरीरहेको बताए ।खासगरी स्थानीय तहमा आफ्नो पहुँच पुर्याउन र आफ्नो हक अधिकार बुझ्न उनले आग्रह गरे ।
विभिन्न पेशा र क्षेत्रबाट गरी २३ जनाको सहभागिता रहेको तालिममा आरेक नेपाल पर्साकी संयोजक विना कुश्वाहाले सहजीकरण गरेकी थिईन् ।