वीरगन्ज,२३साउन:मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जर्नादन सिंह क्षेत्रीले किसानले कृषि सहकारीमार्फत ठूलो परिमाणमा उखु खेती गरेर बृहत् लाभ लिन सक्ने बताएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेशद्वारा शुक्रबार वीरगन्जमा आयोजित व्यावसायिक उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालाहरुसँगकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री क्षेत्रीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘किसानले कृषि सहकारीमार्फत ठूलो परिमाणमा उखु खेती गरेर बृहत् लाभ लिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘चक्लाबन्दी प्रणाली वा चार/पाँच सय बिघा खेत लिजमा लिएर खेती नगरेसम्म हामी उखु वा कुनै पनि बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न सक्दैनौं ।’ किसानले कस्टम हायरिङ सेन्टरमार्फत पनि यान्त्रिकीकरणको प्रशस्त लाभ उठाउन सक्ने उनले बताए ।
मधेस प्रदेश सरकारले कृषि ऐनमार्फत क्षतिपूर्ति, अनुदान, खाद्यान्नमा क्षतिपूर्ति आदिको व्यवस्था पहिलो पटक ल्याएको पनि उनले बताए ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री सिंहले तराई मधेसमा हाल देखिएको भूमिगत जलस्रोतको समस्याकाे समाधान डीप बोरिङ नरहेको बताए।उनले नारायणी नदीको पानी हेटाैडाकाे राप्ती नदीमा झारेर पर्सा र बारासम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने बताए । किसानलाई सधैं मलको अभावको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई मल आयात गर्न दिनुपर्ने उनले बताए।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालले मन्त्रालय उखु किसानका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले घट्दो उखु खेती चिन्ताको विषय भएको बताउँदै यसको खेती बढाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
पर्साका किसान असर्फी साहले उखुभन्दा बढी धानमै फाइदा भएको सोच किसानमा विकास हुँदै गएकाले भविष्यमा उखु खेती नै नहुने सम्भावना बढेको बताए । सरकारले किसानको उखु खेतीको लागत घटाउने र बढी मुनाफा दिने योजना अविलम्ब ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
रौतहटका किसान अरुणकुमार यादवले यान्त्रीकरण महँगिदै गएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले उखुको गुणस्तरहीन बिउ बिजनले उखु खेतीमा आफूहरुले समस्या भोगिरहेको बताए ।
सिराहाका किसान अमरनाथ यादवले हाल किसानका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या सिँचाइ नै रहेकाले सरकारले किसानलाई सिँचाइको वैकल्पिक सुविधा दिनुपर्ने माग गरे । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले उखु बालीको प्रवर्द्धन गर्न किसान, उद्योगी र सरकार एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले स्वदेशमै टिस्यु कल्चर विधिबाट उखुको बिउ उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मधेसलाई चिनीको राजधानी बनाउन सकिने बताउँदै उनले मधेस प्रदेशमा रहेका ८ चिनी मिललाई चाहिने उखुको व्यवस्था गर्न सबै उद्योगलाई निश्चित परिमाणमा किसानको खेत उपलब्धताको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए ।
इन्दु शंकर चिनी उद्योगका निर्देशक राजेश केडियाले किसान र उद्योगीबीच असल सम्बन्ध नभए चिनी मिल सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले दुवै पक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक रहेनेमा जोड दिएका थिए ।
साभार:इकान्तिपुर