वीरगन्ज,१४ साउनःवीरगन्ज महानगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले पछिल्लो ८ वर्षमा ३ सय ६६ वटा उजुरीको किनारा लगाएको छ ।महानगरपालिकाका उपमेयरको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म दर्ता भएका ४ सय १ उजुरीमध्ये ३ सय ६६ वटा उजुरीको किनारा लगाइएको हो।
उपमेउर इम्तियाज आलम संयोजकत्वको न्याययिक समितिले गत आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका ३९ उजुरी मध्ये २३ वटा मात्र उजुरी फछ्र्यौट गरेको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक अधिवक्ता धनबहादुर थापाले जानकारी दिए।
न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का २ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० का ५ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का ५ वटा र गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का २३ वटा गरी ३५ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको अधिवक्ता थापाले बताए।
महानगरको न्यायिक समितिले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा १ सय २६ वटा, आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ७्र९ वटा, आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ५८ वटा, आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा १३ वटा, आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा १९ वटा, आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा २४ वटा, आर्थिक बर्ष २०८०/८१ ३१ र गत आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा उजुरी किनारा लगाएको थापाले बताए ।
वीरगन्ज महानगरपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखि नै न्यायिक समिति गठन भएर कार्य गर्दै आएको छ। न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी जग्गा विवाद र घर निर्माणको किचलो सम्बन्धि नै रहेको थापाको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माणको किचलो, आर्र्थिक लेनदेन,पति–पत्निबीचको विवाद, बालीनाली नोक्सानी, घरभाडाको विवाद सम्बन्धमा आउने गरेको अधिवक्ता थापाको भनाइ छ।
न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराउने काम न्यायिक समितिले गरिरहेको अधिवक्ता थापाले बताए।
महानगरको न्यायिक समितिका सुरुका वर्षहरु जस्तो उजुरी पर्ने संख्या भने घट्दै गएको छ । महानगरमा न्यायिक समितिमा पहिलो वर्ष १ सय २६ वटा उजुरी परेकोमा त्यसपछिका वर्षहरुमा उक्त संख्या वर्षेनी घट्दै गएर गत आर्थिक वर्षमा ३९ वटामात्र उजुरी परेको न्यायिक समितिलले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
न्यायिक समितिमा सुरुको आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा १ सय २६ वटा, आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ७्र९ वटा, आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ५८ वटा, आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा १३ वटा, आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा २१ वटा, आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा २९ वटा, आर्थिक बर्ष २०८०/८१ ३६ र गत आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा ३९ वटा उजुरी परेको थियो ।
न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक अधिवक्ता धनबहादुर थापाले समाजवामा वादविवाद कम हुदैं गएका कारणले उजुरी कम परेको हुनसक्ने बताए । उनले भने,‘ उजुरीको संख्याले त्यस्तै संकेत गर्छ। सामाजमा वादविवाद कम हुनु राम्रै कुरा हो । ’
न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक थापाले समाजवादमा वादविवाद कम भएका कारणले उजुरी कम परेको भनेर दिएको तर्क पत्यारीलो छैन । वास्तविकता भने अर्कै हुनसक्छ ।
न्यायिक समिति प्रतिको जनविश्वास घट्दै गएका कारण उजुरी गर्न आउनेहरुको संख्या घटेको हुनसक्छ ।अदालतमा वर्षेनी मुद्धाको संख्याको बढ्दै गएको अवस्थामा महानगरको न्यायिक समितिमा भने उजुरीको संख्या घट्नुको कारण न्याययिक समितिको न्याय सम्पादनप्रति जनविश्वास घट्दै जानु रहेको वीरगन्जका एक अधिवक्ताले बताए । उनले भने,‘ यदि साच्चै यहाँको समाजमा वादविवाद, झहीझगडाको घटना कम नै भएको हो भने अदालतमा मुद्धाको चाप वर्षेनी किन बढ्दो छ ?’
महानगरको न्याय सम्पादन समितिको न्याय सम्पादन प्रकृया चुस्तदुरुस्त नभएको , परेका उजुरीको किानारा लगाउने प्रकृया छिटोछरितो नभएको लगायतका कारणले न्याययिक समितिप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको उनले बताए । उनले भने,‘ यो महानगरकोमात्रै समस्या होइन, देशभरकै पालिकाका न्यायिक समितिमा यस्तै समस्या देखिन्छ ।