वीरगन्ज,९साउनःझण्डै तीन दशकदेखि प्रदुषण र अतिक्रमणको चपेटामा परेको वीरगन्जको सिर्सिया नदिलाई पुर्नजीवन दिन करिब २ अर्ब रुपैया लागतको परियोजना कार्यान्वयन प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
वीरगन्जको लाइफ लाइनकै रुपमा रहेको सिर्सिया नदिको संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा खानेपानी मन्त्रालय र वीरगन्ज महानगरपालिकाले संयुक्त पहल थालेका हुन् ।
बाराको रामवनबाट सुरु भएर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका हुँदै पर्साकाो वीरगन्ज महानगर भएर भारतको रक्सौल तर्फ बगेको सिर्सिया नदिलाई पर्सा–बारामा रहेका उद्योगहरुले प्रदुषित बनाएका हुन् ।
सिर्सिया नदिलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन वीरगन्ज महानगरपालिकाले विगत तीन वर्षयता निरन्तर पहल गर्दै आएपनि नदिको प्रदुषण रोकिएको छैन ।नदीमा जैविक गतिविधि पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छ । उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा गरिएको फिजिबिलिटी (सम्भाव्यता) अध्ययनले सिर्सिया नदिको अवस्था “अत्यन्तै गम्भीर” रहेको निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्रालय र महानगरपालिकाले नदिलाई स्वच्छ बनाउँदै पुर्नजीवन दिने परियोजना अगाडि बढाएका हुन् ।
फिजिबिलिटी अध्ययन गर्ने क्रममा सिर्सिया नदीका विभिन्न २ सय स्थानबाट पानीको नमुना संकलन गरी विश्लेषण गरिएको थियो ।उक्त अध्ययनले नदिको प्रदूषणको मूल कारण औद्योगिक फोहरलाई ठहर गर्दै त्यसको समाधानका लागि विभिन्न तीन स्थानमा एकीकृत ढल प्रशोधन केन्द्र (कमन इफुलेन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
यस परियोजनका लागि प्रारम्भिक लागत करिब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।जुन परियोजना ८५ प्रतिशत संघीय सरकार र १५ प्रतिशत स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढ्नेछ । जसमा एशियाली विकास बैंक (एडडिबी) को ऋण सहयोग रहनेछ ।
सिर्सिया नदीको प्रदुषण नियन्त्रण गर्दै यसलाई पुर्नजीवन दिने विषयमा वीरगन्ज महागनरपालिकाले सरोकारवाला निकायहरुसंग गरेको छलफलमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सिर्सिया नदीको प्रदुषण नियन्त्रण गर्दै यसलाई जीवन्त बनाउन देशकै नमुना परियोजनाको रुपमा अघि बढाउन मन्त्रालय लागेको बताए ।उनले भने,‘हामी सिर्सियालाई देशकै नमुना परियोजनाको रूपमा पुर्नजीवन दिने गरि अघि बढाउँछौं । जग्गाको व्यवस्थापन महानगरले गर्छ, लगानीको जिम्मा सरकारले लिन्छ । उद्योग क्षेत्रले लागत साझेदारी गर्छ भने यो काम अब रोकिन्न ।’
मन्त्री यादवले फिजिबिलिटी अध्ययनको आधारमा अब डीपीआर निर्माण गरेर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने बताए। उनले भने,‘एडिबीको सहयोगमा ८५ प्रतिशत संघीय सरकार र १५ प्रतिशत स्थानीय तहको लगानीमा यो परियोजना अघि बढ्छ । यो सिर्सियाको मात्र होइन, वीरगन्ज र राष्ट्रकै इज्जत जोडिएको योजना हो । अब हामी फास्ट ट्रयाकमा जान्छौं ।’
मन्त्री यादवले तीन स्थानमा एकीकृत ढल प्रशोधन केन्द्र (कमन इफुलेन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) निर्माणका लागि जग्गाको व्यवस्थापन छिट्टै गरिदिन छलपफलमा सहभागी वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहसंग आग्रहपनि गरे ।
मन्त्री यादवका अनुसार, तीन स्थानमा एकीकृत ढल प्रशोधन केन्द्र (कमन इफुलेन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) निर्माण गरिनेछ । उद्योगबाट निस्कने रसायनययुक्त फोहोर पानी र अन्य फोहोर एकीकृत ढल प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरेरमात्रै नदिमा बगाइने र त्यसले नदिको प्रदुषण रोकिने उनले बताए ।
छलपफलमा वीरगन्ज महानगरका मेयर सिंहले महानगरले सिर्सिया नदिको संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै निरन्तर अनुगमन, उद्योगीहरूसंग समन्वय र सचेतनामुलक अभियान चलाउँदै आएपनि नदिको प्रदुषण नरोकिएको बताए । उनले भने,‘ अब जब ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको चरण सुरु हुँदैछ, सिर्सियाको पुनर्जीवनमार्फत वीरगन्जको धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक अस्तित्वको रक्षा हुनेछ।’
नदि संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणका लागि महानगरपालिकाले छिट्टै सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाउने उनले बताए । उनले भने,‘ यो हाम्रो लागि सुनौलो अवसरपनि हो । त्यसका कारण हामीले यो अवसर गुमाउनु हुदैन ।’
मेयर सिंहको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी विभाग, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सहकार्यमा काम अघि बढाउने सहमति भएको मेयर सिंहका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुर्यालले जानकारी दिए ।
छलफलमा खानेपानी विभागका इन्जिनियर भरत महर्जनले फिजिबिलिटी अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै भने,‘सिर्सिया नदी अहिले मृत (डेड) छ । जैविक गतिविधि पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छ । यो नदी बागमतीभन्दा पनि बढी प्रदूषित छ ।” उनले प्रत्येक उद्योगले कम्तीमा प्राइमरी ट्रीटमेन्ट सिस्टम अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, त्यसपछि बन्ने साझा प्लान्ट सञ्चालन गर्न सहज हुने बताए ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगीहरू नदिको शुद्धिकरण अभियानमा साथ दिन तयार रहेको बताए । उनले भने,‘ हामी उद्योगीहरू प्राइमरी ट्रीटमेन्टसम्म गर्न सक्छौं । तर त्यसपछि बन्ने प्लान्टको लागत साझेदारी गर्न पनि तयार छौं । हामी सिर्सियालाई मर्न दिँदैनौं, तर उद्योग बन्द गरेर हिँड्ने कुरा पनि भएन ।’
छलफलमा बाराको जीतपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा, खानेपानी विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, आयोजना निर्देशक लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो ।