वीरगन्ज,१०चैत:सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगन्जकाे मुख्य सडक(मेनराेड) विस्तारका लागि सडककाे २५/२५ मिटर क्षेत्रकाे सीमांकन गर्न नापी कार्यालय वीरगन्ज लाई पत्रचार गरेकाे छ।
सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला कार्यान्वयनका लागि चैत ५ गते वीरगन्ज महानगरपालिकाकाे कार्यालयमा भएको निर्णय अनुसार २५/२५ मिटर ताेड्नुपर्ने क्षेत्रकाे सीमांकनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटाैंडाले नापी कार्यालय वीरगन्जलाई चैत ८ गते पत्रचार गरिसकेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटाैंडका डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
सर्वाेच्च अदालतले फागुन २८ गते वीरगन्जको मुख्य सडक (मेन रोड) विस्तारको पक्षमा फैसला गरेपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाले चैत ५ गते सडक क्षेत्रमा पर्ने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग बैठक आयोजना गरेको थियाे । उक्त बैठकमा सडक क्षेत्राधिकार (दायाँ/बायाँ २५/२५ मिटर) भित्र पर्ने आफ्ना संरचना तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले व्यक्त गरेका थिए ।
सडक सीमा निर्धारण यस अघि भइसकेको भए पनि केही स्थानमा संकेत चिन्हहरु मेटिइसकेकाले चिन्ह लगाउने काम सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाको नेतृत्वमा नापी र मालपोत कार्यालयले एक हप्ता भित्र गर्ने निर्णय उक्त बैठकमा गरिएको थियाे ।
यस्तै बैठकले अति संवेदनशील कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयले तत्कालै स्वःस्फूर्त रुपमा सडक सीमा भित्रपर्ने आफ्ना संरचना स्थानान्तरण गरी सडक विस्तारमा सहयोग गर्ने, संरचना हटाउँदा सडक क्षेत्र बाहेकको सेड व्याकको क्षेत्र समेत खाली गराउन लगाउने, सडक सीमा भित्र रहेका संरचना स्थानान्तरण गर्दा सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध नहुने गरी गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुले आ–आफ्ना तालुक कार्यालयहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको थियाे।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको नेतृत्वमा भएको उक्त बैठकमा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख अशोक कुमार भट्टराई, नापी कार्यालयका प्रमुख दिपक कुमार सिंह, नेपाल बैंक सिटी अफिस वीरगंजकी संगीता पोखरेल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वसन्त गुरागाईं लगायत सडक क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको प्रक्रिया तीन दशकदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । २०६९ सालमा सरकारले सडक क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले कानुनी उपचार खोजेका थिए ।२०७६ सालमा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरतसाह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवाललगायतले सडक विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले सडक विस्तार खारेज गर्नुपर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
२७ औँ पटकसम्म सुनुवाइ पछि फागुन २८ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
नेपाल सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवबहादुर श्रेष्ठ तथा वीरगंज महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ताहरू ईश्वर बराल, सुरेश पोखरेल र धनबहादुर थापाले बहस गरेका थिए । विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, शम्भु थापालगायत १० जनाले प्रतिरक्षा गरेका थिए ।