काठमाडौं,१९ माघ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जनताको पानी सरकारको लगानी अवधारणा अन्तरगत सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको कर खारेज गरिने बताएका छन्।काठमाडौंकाे चन्द्रागिरि नगरपालिका–२, नागढुङ्गास्थित नागढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा, योजना विवरण पदार्पण तथा सहयोगी सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले खानेपानी व्यवस्थापनका केही महत्वपूर्ण पक्षहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धतापनि व्यक्त गरे।
मन्त्री यादवले सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको करले अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरिरहेको भन्दै नीति निर्माण तहमा विशेष पहल गरी यो कर खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।उनले भने, “देशभरीका ४२ हजार उपभोक्ता समितिहरुलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर मन्त्रालय लागि परेको छ । हामीले माघ १० गते नियमावली राजपत्रमा प्रकासित गरेका छौँ । उक्त नियमावलीले उपभोक्ता समितिलाई फाइदा पुग्ने छ । खानेपानीमा लाग्दै आएको कर खारेज गर्ने छु ।”
मन्त्री यादवले आम नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए ।मन्त्री यादवले भने, “खानेपानी र सरसफाइ हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता हो । नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।”
खानेपानी र सरसफाइ देशको प्राथमिक आवश्यकता मात्र नभई दिगो विकासको आधारभूत स्तम्भ पनि भएको र स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समिति तथा जनताले गरेको समर्पणले नेपाललाई खानेपानी व्यवस्थापन र सरसफाइको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनको भनाइ छ ।२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ को खानेपानी आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याएको र पाइपलाइन तथा मुहानहरू क्षतिग्रस्त हुँदा स्थानीय जनताले धेरै कठिनाइ भोग्नु परे पनि समस्याको समाधानका लागि स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूले देखाएको समर्पण अत्यन्त सराहनीय रहेको मन्त्री यादवले बताए ।उनले भने, “जब उपभोक्ताहरूको सहभागिता, प्रतिबद्धता, र परिश्रम एकसाथ हुन्छ, तब कुनै पनि चुनौती पार गर्न सकिन्छ । यस समितिले खानेपानी व्यवस्थापन, सरसफाइ सुधार, र दिगो विकासका लागि देखाएको दृढता प्रशंसनीय छ ।”
उपभोक्ता समितिहरूको प्रयासलाई समर्थन गर्दै मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालय शुद्ध एवम् सुरक्षित खानेपानीका लागि थप लगानी, प्राविधिक सहायता, र आवश्यक नीति सुधारमार्फत निरन्तर सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए ।मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वितरण पाइपलाइन हाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सीमित भएकाले चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पनि खानेपानीको माग उच्च रहेको बताउनु हुँदै त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई मेलम्ची आयोजनाको सेवामा समेट्न विशेष पहल गरिने बताए ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका-२ मा निर्माण भइरहेको सुरुङ मार्गले स्थानीय पानीका मुहानहरूमा असर पुर्याएको भन्दै मन्त्री यादवले यसबारे आफू पूर्ण रूपमा सचेत रहेको बताए।वैकल्पिक पानी आपूर्ति व्यवस्थापन खर्चिलो भए पनि यसअघि नै प्रतिबद्ध गरिएको नि:शुल्क पानी वितरणको कार्यान्वयन अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री यादवले आयोजना पक्ष, सडक विभाग, र अन्य सम्बद्ध निकायहरूसँग आवश्यक सहकार्य गरी ठोस समाधान निकाल्ने दाबी गरे ।खानेपानी उपभोक्ताहरूका लागि महसुल निर्धारण जनताको आर्थिक पहुँचभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री यादवले यस विषयमा व्यापक छलफल र समन्वय गरी न्यायसँगत महसुल निर्धारणको नीति निर्माणमा सरकारको सक्रिय भूमिका रहने बताए।मन्त्री यादवले नागढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले स्थानीय स्तरमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि गरिरहेको प्रयासको उच्च प्रशंसा गरे ।