वीरगन्ज,१८मंसिरः सर्वोच्च अदालतमा पटक पटक पेसी सर्दै आएको वीरगन्जको मुख्य सडक(मेनरोड) विस्तारको मुद्धामा मंगलबार पेसी चढेर सुनुवाईपनि भएको छ ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस,घण्टाघर,आदर्शनगर, रजतजयन्ति चोक, शंकराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुल सम्मको मेनरोड २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाको मंगलबार २६ औं पटकको पेसीमा सुनुवाई भएको हो । विक्रम संवत २०६९ सालमै सडक विभागले मेनरोड विस्तार गर्ने निर्णय गरेको भएपनि त्यसक्षेत्रमा पर्ने धरधनीहरुले उक्त निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्धा हालेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा पटक पटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्धामा लामो समयपछि मंगलबार सुनुवाई भएपनि मेनरोड विस्तार बारे सर्वोच्चले कुनै ठोस फैसला भने दिएन । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलाशले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारबारे विचाराधिन मुद्धामा सुनुवाई गर्दै त्रिभुवन राजपथको एलाइमेन्ट परिवर्तबारे नेपालको सरकारको मन्त्रिपरिषदले विगतमा गरेको निर्णय प्रगति बारे लिखित जानकारी गराउन भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने आदेशमात्रै गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका अधिवक्ता धनबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै वीरगन्जको मेनरोड विस्तार गर्ने तयारी गरको थियो । २०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो । सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ ।
त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।
तर सडकको दायाँबायाँका घरधनीहरुले जमिनको लालपूर्जा भएको, स्थानीय तहबाट घरको नक्सा पास गरेको, राज्यलाई विभिन्न कर तिरिरहेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाइने, जग्गा तथा संरचना नियमाअनुसार अधिग्रहण गरेर वर्तमान मूल्यअनुसार मूआव्जा वितरण गरेर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए ।
त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।