बारा,२१भदौंःदेशभर सवारी आवागमनको मेरुदण्ड हो पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग । उच्च सवारी चाप हुने यो सडक निर्माण र मर्मतसम्भारमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । तर आठ वर्षअघि बाढीले भासिएको राजमार्गको पथलैया–निजगढ खण्डमा पर्ने दुधौरा खोलाको पुल अहिलेसम्म बनेको छैन ।
सरकारले तीन वर्षमा पुल निर्माण गर्ने गरी २०७५ असारमा ठेक्का लगाएको थियो ।तर ६ वर्ष बित्दा पनि पुल निर्माणको काम बल्ल ६५ प्रतिशतमात्रै भएको छ । पटक–पटक म्याद थप भएपनि निर्माण व्यवसायीले काम पूरा गरेका छैनन् । सरकारले सम्झौताबमोजिम बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने नियमित अनुगमन समेत छैन ।
जसकारण यहाँ भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई सास्ती हुँदै आएको छ । पहिले भासिएको पुल २ लेनको थियो । अब भने चार लेनको पुल बन्दैछ । ३ वटा जग तथा २ वटा ‘स्पन’ मा बन्ने पुलको लम्बाइ ९० मिटर र चौडाइ १९ मिटर हुने स्टीमेट छ । सरकारले १७ करोड २२ लाखमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौंको महादेव÷खम्ती÷हिराचन निर्माण कम्पनीले ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ लाई जिम्मा दिएको थियो ।
कामको जिम्मा लिएको उक्त कम्पनीले तीन वर्ष ढिला हुँदासम्म पनि अझै ३५ प्रतिशत काम गर्न बाँकी नै छ । उक्त पुल निर्माणमा वर्षेनि ११ प्रतिशतका दरले मात्रै निर्माण कार्य हुँदै आएको छ । यही दरले काम भए पुल निर्माण सम्पन्न हुन अझै तीन वर्ष लाग्ने निश्चित छ । तर पुल निर्माण गर्ने निकाय पुल सेक्टर काठमाडौंका प्रमुख डिई आरती साह भने चालु वर्षमा निर्माण भइसक्ने दाबी गर्छिन् ।
पुल निर्माण नहुँदा सुरूमा जोखिम मोलेर डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन भयो भने अहिले एक लेनको बेलिब्रीज बनाइएको छ । पुल नहुँदा त्यस आसपासमा सवारी जाम हुनेदेखि दुर्घटनाको दर समेत उच्च छ । ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैयाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भीमकिरण बोगटीले पुल निर्माण नहुँदा बेलिब्रीज वारिपारि दुर्घटनाको दर उच्च रहेको बताए।
‘ट्राफिक जामको त लेखाजोखा नै छैन,’ उनले भने, ‘लोडेड ठूला मालवाहक तथा साना गाडी सधैं दुर्घटनाको जोखिम मोलेर यात्रा गरिरहेका छन् ।’ बेलिब्रीजबाट मुस्किलले गाडी पास हुने गरेका उनले बताए । ‘राजमार्गको पुलको विकल्प बेलिब्रीज होइन,’ उनले भने, ‘लामो समय बेलिब्रीजले थेग्दैन ।’ सरकार र ठेकेदार दुबैको कमजोरीले पुल बन्न नसकेको पृष्ठभुमिमा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परिहेको छ ।
‘ठेक्का लागेको दुई वर्षसम्म सरकारले शर्तअनुसार बेलिब्रीज उपलब्ध नगराएपछि निर्माणमा ढिलाई भएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालकमध्येका निर्माण व्यवसायी रवि सिंहले भने, ‘बेलिब्रीज जडान नगरेसम्म भासिएको पुल भत्काउन मिलेन । बेलिब्रीज उपलब्ध गराउने सरकारको जिम्मा र जडान गर्ने निर्माण कम्पनीको थियो ।’
सरकारले निर्माण भए अनुसारको बजेट र भुक्तानी नदिएकै कारण निर्माण कार्य लम्बिएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका सिंहको भनाइ छ । उता सेक्टरका डिई साहले निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर चालु वर्षमा निर्माण पूरा गराउन आफू लागि परेको दाबी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकारले नै बजेट विनियोजन कम गर्दै आएकोले निर्माणमा ढिलाइ भएको यथार्थ हो ।’ गत आर्थिक वर्षमा ६५ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको छ । ‘यो भन्दा अघि के कति विनियोजन भएको थियो थाहा छैन । त्यो बेला म थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘देशको महत्वपूर्ण राजमार्गको पुल भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखेकी छु।’
सरकारले दिने रकम अघिपछि दिइरहन्छ । तर काम गरिदिनु भनेपछि निर्माण व्यवसायी साकारात्मक रहेको उनले बताइन् । ‘हुन त देशभरको १५ देखि २० वटा निर्माणाधीन पुलको निर्माण गरेको भुक्तानी बजेट अभावले निर्माण कम्पनीलाई दिन सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर यो देशको मुख्य राजमार्गको पुल भएकोले प्राथमिकतामा राखेर तीब्र गतिमा बढाउन लागेकी छु ।’
यस अवधिमा निर्माणाधीन पुलको म्याद तीन पटक थप गरिएको छ । ठेक्का भएको पाँच वर्षपछि पहिलो म्याद २०८० असार ३०, दोस्रो २०८१ साउन २३ म्याद थप गरिएको थियो । अहिले भने अन्तिमपटक भन्दै तेस्रो म्याद २०८१ चैत ११ सम्म थप गरिएको हो ।
कम्पनीले निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेपछि सेक्टरले दबाब बढाएको छ । दबाबले सुरुमै सेक्टरसित २०८० असारभित्र निर्माण सक्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर पछि कम्पनीले कोरोना समयमा निर्माण सामाग्रीको अभाव र महँगीले निर्माण गर्न नसकेको कारण देखाउँदै पन्छेको थियो ।
त्यसपछि म्याद थप गरिएको सेक्टर प्रमुख साहले बताइन् । ‘ठेकेदार दोषी होइन, सरकारसित पैसा नभएर पनि समस्या भएको हो,’ डिई आरती साहले भनिन्, ‘चार लेनको पुल बनाउनुपर्ने भएकोले अलि समय लिएको हो । अरु ठाउँमा २ लेनको हुन्छ ।’
वर्षायाम सक्न बित्तिकै निर्माण तीब्र अगाडि बढ्ने उनले बताइन् । राजमार्गसँगै निर्माण भएको पुल ४० वर्षपछि भासिएपछि चार लेनको नयाँ पुल निर्माण गर्न थालिएको हो । ‘६५ प्रतिशतको हाराहारीमा निर्माण भइसकेको छ,’ सेक्टरका साइट इन्जिनियर नीतिष झाले भने, ‘बाँकी ३५ प्रतिशत भने चालु वर्षमा सम्पन्न गराउने प्रयासमा छौं । १ स्पन, कालोपत्रे र एपरोच रोड (पुलमाथि चढ्ने पहुँच सडक) को काम बाँकी छ ।’ लक्ष्मी साह/कान्तिपुर