वीरगन्ज,१४भदौंःअर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्ने माग बढिरहँदा पर्साका विकाससँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले भने गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६७ करोड रुपैयाँ बढी विकास बजेट खर्च गर्न सकेनन् । जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुले समग्रमा कूल विकास (पुँजीगत) बजेटको ७३ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा पर्सा जिल्लाका सरकारी कार्यालयको कूल पुँजीगत बजेट २ अर्ब ५४ करोड २६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये १ अर्ब ८६ करोड ८६ लाख ९९ हजार २ सय १७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । विशेष गरी संघिय सरकार मातहतका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुको विकास बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ ।
सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वीरगन्जको ९३ करोड ४५ लाख ७० हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये ७६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ । आयोजनाले १६ करोड ९९ लाख ६४ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सकेन । ३४ करोड रुपैयाँ विकास बजेट रहेको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
२४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विकास बजेट रहेको संघिय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विकास बजेट रहेको नारायणीं सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजनले ९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर अरुण कर्णले हुलाकी सडक अर्न्तगत चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा तथा कलैयामा काम गर्न नपाएकाले गत वर्ष पनि बजेट खर्च हुन नसकेको बताए ।
‘हामीले बजेटको सक्दो सदुपयोगको प्रयास नगरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘तर चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा निकुन्ज प्रशासनले सडक र पुल निर्माणको काममा अनुमति नदिएको तथा कलैयामा स्थानीयले मुआब्जा नपाउदा सम्म काम गर्नमा अवरोध गरेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।’
उनले खर्च हुन नसकेको बजेट फिर्ता गर्ने प्रयास पनि गरिएकोमा प्राविधिक कारणले त्यो फिर्ता हुन नसकेको बताए । ‘हामीले नसके अरु कुनै विकास निर्माणको काममा उक्त बजेट खर्च होस् भनि यस्तो प्रयास गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो प्रयास सफल भई दिएन ।’ साभार ः ईकान्तिपुरबाट