काठमाडौं,२२जेष्ठ :जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको आसन्न महाधिवेशन रोक्न त्यहीँ पार्टीका दुई जना केन्द्रीय सदस्य सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यद्वय जनार्दनप्रसाद यादव र भीमबहादुर रायले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा त्यसलाई दरपिठ गरिएको थियो । दरपिठपछि उक्त निवेदन सिधै बेञ्चमा गएपछि बेञ्चले कैफियत झिकाउन आदेश गरेको छ । रिट दायर हुने–नहुने आदेश हुन बाँकी छ ।
जसपा नेपालले जेठ २८ गतेदेखि जनकपुरमा एकताको महाधिवशेन गर्दैछ । त्यो अधिवेशनलाई रोक्न माग गर्दै जसपाका दुई नेताले दुवै ठाउँमा निवेदन दिएका हुन् ।
अशोक राईसहित सात जना सांसद जसपा नेपालबाट अलग भएर निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दल दर्ता गराएपछि त्यसको विरुद्धमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गरेका थिए ।उक्त रिटमाथि बहस हुँदा सर्वोच्च अदालतले जसपालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला महाधिवेशन गराउन अवैधानिक हुने भन्दै उनीहरू रिट लिएर अदालत पुगेका हुन् । यो विषयमा जनार्दनप्रसाद यादवसँग बुझ्दा उनले महाधिवेशन राेक्न माग गर्दै आँफुहरु सर्वाेच्च र आयाेगमा पुगेकाे पुष्टि गरे।
सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश दुवै दलका लागि हो, एउटाका लागि मात्र होइन,’ यादवले भने, ‘जसपाको सनाखत कार्यक्रम रोकिएको छ भने जसपा नेपालको महाधिवेशन पनि रोकिनुपर्छ, महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि बनाएका छन् । त्यसमा कतिपय जसपाका पनि छन्, कोही जसपामा जान चाहेका छन् तर सनाखतका कारण रोकिएको छ । यस अवस्थामा महाधिवेशन वैधानिक हुन सक्दैन ।’
जसपा नेपाल विभाजन भइसकेको र त्यसले पूर्ण मान्यता नपाएसम्म विभाजन नै भएको मानिन्छ र महाधिवेशन गराउन मिल्दैन भन्दै जसपा नेपालका यादव र रायले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले कैफियत झिकाउ आदेश दिएको छ भने निर्वाचन आयोगले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
जसपा नेपालले जेष्ठ २८ गतदेखि जनकपुरमा एकता महाधिवेशन गर्दैछ । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा भइरहेको यो महाधिवेशनबारे जसपा नेपालमा पनि कुरा उठेको छ । पार्टीका कतिपय नेताले कार्यकारिणी बैठकमा समेत जसपा नेपाल विभाजन भइसकेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन गराउन नहुने तर्क गरेका छन् ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पनि यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन नसक्ने सोही पार्टीका एक जना कार्यकारिणी सदस्यले बताए । उनले भने, ‘जसपा नेपालले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, र मुद्दाको फैसला पनि आएको छैन, महाधिवेशन हुँदा त्यसलाई कुन आधारमा मान्यता दिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।’
अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा नेपालबाट सात जना सांसद अलग भएर जसपा गठन गरेका छन् । वैशाख २३ गते नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकोमा वैशाख २४ गते आयोगले उनीहरूलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको हो ।
त्यसको विरुद्धमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वैशाख ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । साभार:राताेपाटीबाट