वीरगन्ज, २३ साउन : सरकारले गौर हत्या काण्डकाे छानबिन गरि दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने भएकाे छ ।
रौतहटको गौरस्थित राइसमिल प्रांगणमा २०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी बिच झडप हुदाँ माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए । उक्त घटना गौर हत्या काण्डका नामले प्रचलित छ ।
गाैर हत्या काण्डका दाेषीहरुलाई कारबाहीको माग राखेर आन्दोलनरत गाैर हत्याकाण्ड पिडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबिच भएकाे वार्तामा सरकारले उक्त हत्याकाण्डकाे छानबिन गरी दाेषीहरुलाई कारबाही गर्ने सहमति गरेकाे हाे ।
मंगलबार गृहमन्त्रालयमा भएकाे वार्तामा गरिएको सहमति पत्रमा पिडितहरुकाे तर्फबाट गाैर हत्याकाण्ड पिडित संघर्ष समितिकी संयाेजक रुपसागर देवी उपाध्याय र सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वार्तामा भएकाे सहमतिमा गाैर हत्याकाण्डका विषयमा छानबिन गरी प्रमाण र तथ्यका आधारमा दाेषीहरुलाई कानुन बमाेजिम कारबाही प्रकृया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । यस्तै घटनामा मारिएर सरकारबाट शहिद घाेषणा गरिएकाहरुकाे नाम राजपत्रमा प्रकाशीत गर्ने , शहिद घाेषणा हुन छुटेका मृतकहरुकाे नाम शहिद घाेषणाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने , शहिदहरुकाे समृतिमा राैतहटमा शहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने र गाैर हत्याकाण्ड पिडित संघर्ष समितले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति पनि भएकाे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
यसअघि गाैर हत्याकाण्ड पिडित संघर्ष समितिकाे अगुवाईमा उक्त घटनाका पिडितहरुले गाैर हत्याकाण्ड भएको १७ वर्ष बितिसक्दापनि त्यसमा संलग्नहरुलाई अझैसम्म कारबाही गर्नुका सट्टा राज्यले नै संरक्षण गरेर राखेकोले गौर हत्या काण्डका दोषीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरि कारबाही गर्न र घटनामा मारिएकाहरुको परिवारलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै राैतहटकाे गाैरमा दुई हप्तादेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए ।उक्त आन्दाेलनमा प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले सहयाेग र समर्थन गरेकाे थियाे ।