काठमाडौं, १४ जेष्ठ : नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सहमति बनाएर संसदको छोटो प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसरी नागरिकता विधेयक आए एमाले सहयोग गर्न तयार रहेकोपनि उनले बताएका छन् ।
गत असोजदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा निर्णयविहीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय एक साता अगाडि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।
अध्यादेश र विधेयकको उत्पत्ति, प्रमाणीकरण गर्ने प्रकृया तथा कार्यक्षेत्र अलग–अलग रहेको भन्दै उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानको कुनै पनि धाराले मन्त्रिपरिषदलाई नदिएको बताएका छन् ।
सरकारले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय संसदको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै उनले असंवैधानिक कामका लागि राष्ट्रपतिलाई नउक्साउन आग्रह गरेका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको सल्लाहकारका रुपमा पनि बुझिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न उक्साउनु आफैंमा गम्भिर विषय हो ।’
सरकारले संसदमा पेश गरेपछि विधेयकको प्रकृयामाथि सम्पूर्ण अधिकार संसदको हुने र सरकारले विधेयक फिर्ता लिन संसदको अनुमति चाहिने भन्दै एमाले सचिव भट्टराईले सरकारले हालै गरेको निर्णयलाई संसदको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेका छन् । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी १५ बुँदे सन्देशसहित संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् । संसदले पुनः जस्ताको तस्तै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक अलपत्र छ । १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पालना नगरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचनासमेत भएको थियो ।
नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकको विरोधमा थियो । खासगरी एमालेले वैवाहिक अंगीकृतको हकमा सीमा तोक्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
एमाले नेता भट्टराईले वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बन्चित हुनुहुँदैन र कुनै पनि गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने एमालेको स्पस्ट धारणा रहेको बताएका छन् । तत्कालीन राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराएका १५ बुँदामा छलफल गर्ने हो भने नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘एमाले त्यसका लागि तयार छ र पहल पनि लिने छ,’ उनले भनेका छन् ।
भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न नउक्साउन, राष्ट्रपतिलाई विवादभन्दा माथि राख्न, नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गर्न र सहमति बनाएर संसदको छोटो प्रकृयाबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका छन् ।साभार : अनलाइनखबर