मधेसखबर
वीरगन्ज, ०६ भदौं : स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि पदाधिकारी तोक्नुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारको हकमा पनि यो आचारसंहिता लागू गरेको थियो । यस्तै निर्वाचनमा खर्च गर्ने रकम राख्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता खोल्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ ।
यस्तै २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक खातामार्फत लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ । ‘२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत प्राप्त गर्नुपर्नेछ’, प्रस्तावित आचारसंहितामा उल्लेख छ,‘व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रुपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भर्पाइ दिई उम्मेदवार वा दलको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’