काठमाडौं,१भदाैं: करिब २५ वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना (मिल) पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा पुनः सञ्चालनका लागि तयार पारिएका अध्ययन र प्रतिवेदनको समीक्षा गरी अब चाल्नुपर्ने कदम सिफारिस गर्न कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलले १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलको संयोजकमा मन्त्रालयका सि.डि.ई. श्रीकान्त यादव छन् । सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन् ।
कार्यदलले कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा मात्र अध्ययन गर्ने छैन।कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था विश्लेषण गरी विद्यमान समस्या पहिचान गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ ।
त्यसैगरी कारखाना परिसरमा रहेका भवन, संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरिनेछ । पुराना संरचना र मेसिनरीको प्रयोगबाट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा नयाँ प्रविधि तथा संरचना आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा पनि कार्यदलले सुझाव दिनेछ ।
कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययनको दायरामा राखिएको छ । सम्पत्तिसम्बन्धी समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्प प्रस्ताव गर्न कार्यदललाई भनिएको छ ।
कार्यदलले कारखानाको वित्तीय, प्राविधिक, कानुनी तथा भौतिक अवस्थासहित जग्गा–सम्पत्तिको अवस्थाबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
विक्रम संवत् २०१५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सोभियत संघ रुसको भ्रमण गर्दा नेपालमा ठूलो चिनी कारखाना निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि उनकै पहलमा वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्थापना गरि २०२१ साल माघ १८ गतेदेखि विधिवत रुपमा उत्पादन सुरु भएको थियो । तर पछि घाटा बढ्दै गएपछि २०५९ फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।