काठमाडौँ,७वैशाख:भारतीय बजारबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारी नियमको कार्यान्वयनमा भएको कडाइप्रति सर्वसाधारण र राजनीतिक दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ, जहाँ सचिवालय सदस्य दीपक बोहोराले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग यस नियमको औचित्यबारे प्रश्न उठाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसले पनि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस कदमलाई जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा खुला सीमाका कारण सस्तोमा सामान ल्याएर जीविकोपार्जन गर्ने मधेस प्रदेशका लाखौँ न्यून आय भएका नागरिक र साना किसानको ढाड सेक्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ।
डिजेलको मूल्य २३७ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेर महँगीले जनता प्रताडित भइरहेका बेला २-३ सयको खरिदमा पनि कर लगाउनु गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीति भएको कांग्रेसको आरोप छ।
विवादबीच सरकारको एक उच्च स्रोतले सोमबार यो कुनै नयाँ व्यवस्था नभई ३० वर्ष पुरानै नियम रहेको र अहिले यसलाई केवल कार्यान्वयनमा मात्र ल्याइएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूको असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै यस नियमलाई कसरी सर्वसाधारणका लागि सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
विपक्षी दलहरूले भने हवाई मार्गबाट ठूला परिमाणमा सामान भित्र्याउनेलाई सहजता दिने तर गरिबको भान्छामा कर लगाउने विभेदकारी नीति तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
कांग्रेसले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार छुट दिन, इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्न र मधेश प्रदेशका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै यो निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गर्न दबाब दिएको छ।साभार:देश सञ्चार