प्रमोद यादव
पर्सा,८ मंसिरःपर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पछिल्लो समय नयाँ आगन्तुक तथाकथित पत्रकार (युट्युबर, टिकटक र फेसबूक प्रयोगकर्ता)हरूको गतिविधिले आतङ्क सिर्जना गरेको भन्दै शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
एकातर्फ विद्यालयहरू पूर्वाधार र जनशक्तिको चरम अभावमा गुज्रिरहेका छन् भने अर्कातर्फ पत्रकारिताको आचारसंहिता मिचेर गरिने स्टन्टबाजीले शैक्षिक वातावरण धमिल्याएको छ।
बाल मनोविज्ञानमा असर
विशेषगरी बालविकास कक्षाहरूमा अनुमतिविना प्रवेश गर्ने, साना बालबालिका र सहजकर्ताहरूलाई अनावश्यक प्रश्न तेस्र्याउने र उनीहरूले उत्तर दिन नसकेको विषयलाई मसला बनाएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। शिक्षकहरूका अनुसार, “नियमसङ्गत समाचार सङ्कलनका लागि विद्यालयमा स्वागत छ, तर बालबालिकाको मानमर्दन गर्ने, एकतर्फी भिडियो बनाउने र मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने कार्य पत्रकारिता हुनै सक्दैन।”
समाचार सङ्कलनका लागि प्रधानाध्यापक वा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, कक्षाकोठामा रिपोर्टिड्ढो लागि सीमित समय मात्र रहने र गोपनीयताको ख्याल गर्ने न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्न शिक्षकहरूले आग्रह गरेका छन्। पर्साका पालिकाहरू सखुवाप्रसौनी, पटेर्वासुगौली, धोबिनी, पोखरिया, जगरनाथपुर, पर्सागढी, जीराभवानी, बहुदरमाई, वीरगंजलगायत जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा युट्युबर, फेसबुकिया, टिकटकर, केही तथाकथित पत्रकारहरूका कारण यस्तो समस्या देखिएको विद्यालयका शिक्षकहरूले बताएका छन्। शिक्षकहरू भन्छन्–“रिपोर्टिड्ढो लागि समय माग्नुस्, हामी समय दिन तयार छौं तर अचानक गएर कसैलाई मानसिक असर पार्ने खालको रिपोर्टिङ कृपया नगरिदिनुस्।”
छात्रामैत्री शौचालय अभाव
युट्युबरको क्यामरामा नपरेका विद्यालयका वास्तविक समस्याहरू भने विकराल छन्। जिल्लाका धेरैजसो विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालयको अभाव छ। महीनावारी भएको समयमा छात्राहरूले सेनेटरी प्याड फेर्ने सुरक्षित स्थान नहुँदा विद्यालय नै छोड्नुपर्ने वा लजाउनुपर्ने बाध्यता छ।
पर्साका केही विद्यालयहरूमा कक्षाकोठाको अभाव, फर्निचर (डेस्क, बेन्च)को कमी र खेलकूद मैदान नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठन कष्टकर बनेको छ। शैक्षिक वातावरण न त बालमैत्री बन्न सकेको छ, न त प्रविधिमैत्री नै। विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि अनिवार्य मानिने अतिरिक्त क्रियाकलापसमेत विद्यालयहरूमा नहुने गरेको गुनासा बढेका छन्।
अनुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेप
भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, अनुशासन र व्यवस्थापनमा पनि विद्यालयहरू चुकिरहेका छन्। कतिपय विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी नियमित समयमा उपस्थित नहुने गुनासाहरू चरमरूपमा बढेका छन्। यसका साथै, विद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भइरहेका छन्। शिक्षा सुधारका लागि विद्यालयलाई पूर्णरूपमा राजनीतिमुक्त र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सरकारी विद्यालयमा मात्र नभई संस्थागत विद्यालयहरूमा पनि लाइसेन्स नभएका शिक्षकहरूले पढाइरहेका भएपनि रिपोर्टिङमा विभेद गरिएको र सामुदायिक विद्यालयलाई मात्र निशाना बनाइएको शिक्षकहरूको आरोप छ।
सरोकारवालाको माग विज्ञसहितको अनुगमन
अभिभावक र सरोकारवालाहरूले ‘युट्युबरको आतङ्क’भन्दा पनि राज्यको जिम्मेवार निकायको अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन्। पालिकाहरूले शिक्षाविद्सहितको विज्ञ टोली गठन गरी सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गरेमा मात्र यी समस्या समाधान हुने उनीहरूको ठम्याइ छ।
समग्रमा तराई–मधेसको शिक्षाको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किंदै जाँदा सरोकारवाला निकाय मौन देखिएको अभिभावकहरूको आरोप छ। शिक्षक नियुक्तिमा कतिपय स्थानमा अनियमितता भएका पनि गुनासाहरू छन्। यस्ता विषय पनि पत्रकारितामा उठान गर्न अति आवश्यक देखिएको छ।