प्रमोद यादव
पर्सा,१३साउनःपर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापकहरूले गैरकानुनी तवरबाट कामकाज गर्दै आएको खुलासा भएको छ।शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधनसहितको परिच्छेद १७ को नियम ९३ व्यवस्था भएअनुसार पर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति नभएको खुलासा भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टंगाल काठमाडौँ,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सिंहदरबार काठमाडौँले पर्सा जिल्लामा प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएको छ । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शाखा अधिकृत विजय सत्यालले गत साउन ७ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय पर्सालाई पत्रचार गरेको छ । उक्त पत्रमा शिक्षा नियमावली २०६९ संशोधनसहितको परिच्छेद १७ को नियम ९३ मा व्यवस्था भएअनुसार पर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था र नियमको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ।
पर्सा जिल्लाका सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा एकपटकमा पाँच वर्ष भन्दा बढीका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्ति नगर्ने भनिएको छ । प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा विधिवत् मापदण्ड पूरा गरेर सरोकारवाला निकाय विद्यालय व्यवस्थापन समिति र पालिकाले आवश्यक पर्दा लिखित मौखित परीक्षा लिएर प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने हो । तर पर्सा जिल्लामा ३/४ वटा विद्यालय बाहेक बाँकी सबैमा प्रधानाध्यापक नियमगत तरिकाले नियुक्ति नभएको पाइएको हो ।
नियमको उल्लंघन गरेर पालिका र व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापकहरूलाई आफ्नो कार्यकाल अवधिभरसम्मको लागि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी मापदण्ड विपरीत आफू खुसी दिने गरेको छन्।
शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ कार्यालय पर्साका प्रमुख हरि राउतले भने प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका लागि शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन सहितको परिच्छेद १७ को नियम ९३ मा व्यवस्था भए अनुसार पर्साका सामुदायिक विद्यालयमा लागु नभएको स्वीकारे ।उनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र काठमाडौँले पठाएको पत्र अनुसार पालिकाहरूलाई यस सन्दर्भमा शिक्षा नियमावली २०५९ को संशोधन सहितको परिच्छेद १७ को नियम ९३ व्यवस्था भए अनुसारको लिखित प्रचार गरेको बताए।
उनले भभने,‘ पर्सा जिल्लामा तीन चार जना प्रधानाध्यापक बाहेक कोही पनि प्रधानाध्यापक नियमपूर्वक नियुक्त भएका छैनन् ।पर्सामा ३६२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् ।’
शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ पर्साका प्रमुख राउतले पाँच वर्ष पूरा भएपछि प्रधानाध्यापको जिम्मेवारीबाट हट्ने र शिक्षक सरह हुने व्यवस्था भएको खण्डमा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक वातावरण सुधार हुने बताए ।
तर एकपटक कुनै कारणबाट प्रधानाध्यापक भएकाहरु आजीवन नै प्रधानाध्यापक हुने प्रवृतिले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा आशाप्रद सुधार आउन नसकेको उनले बताए । उनले पालिकाहरुले प्रधानाध्याकपहरुको सरुवा गर्दा नियमावलीको परिपालन नगरेकोपनि गुनासो गरे ।