तस्बिर : जगत राई
वीरगन्ज,२असोजःपर्साको कालिकामाई गाउँपालिका–५ का ४५ वर्षीय विक्रम ठाकुरले गाउँकै साहु प्रमोद राउत बरैसँग २०७६ मंसिर १४ मा ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिए । साहुले विक्रमकी पत्नी पुनम देवीसँग त्यसबापत १५ लाख रुपैयाँको कपाली तमसुक गराए ।
विक्रमले उक्त ३ लाख ऋणको हालसम्म साँवा र ब्याजबापत ७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ साहुलाई बुझाइसकेका छन् । ३ लाखको ऋण लिँदा आफूले दिएको सादा चेकमा साहुले ९ लाख रुपैयाँ भरेर चेक बाउन्स गराई त्यसबापत आफ्नो ५ कट्ठा खेतसमेत लिलाम गराएको ठाकुर बताउँछन् । कपाली तमसुकबापत १ कट्ठा ६ धुर जग्गा पनि साहुले लिलाम गराइसकेको उनले बताए । बुवा अम्बिका ठाकुरको नामको १६ कट्ठा खेतसमेत साहुले रोक्का गराइराखेको उनले बताए ।
पर्साकै बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका उमेश चौहानबाट दुई वर्षअघि ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका वीरगन्ज महानगरपालिका–१८ सौराहाका लालबाबु यादवले त्यसको १५ दिनपछि बैंकबाट ऋण लिएर साँवा र ब्याजबापत ३ लाख १८ हजार रुपैयाँ चौहानलाई बुझाएका थिए । ऋण दिने बेला चौहानले ९ लाखको तमसुक गराएर खाली चेक लिएका थिए । तर, चौहानले ३० लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स गराई आफ्नो बिचल्ली गराएको गुनासो यादवको छ ।
विक्रम र लालबाबुजस्ता थुप्रै मिटरब्याज पीडितहरूले मंगलबार वीरगन्जमा आयोजित मिटरब्याज समस्या तथा समाधानबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम एवं विचार गोष्ठीमा आफ्नो पीडा पोखे । साँवाभन्दा कैयौं गुना बढी ब्याज तिरिसक्दा पनि साहुले घरखेत नै लिलाम गराएको अधिकांशको गुनासो थियो ।
मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन भोजपुरा कमाण्ड पर्साद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पीडितको पीडा सुन्ने र सम्बन्धित निकायलाई त्यसबारे जानकारी गराएर विवादको निकास खोज्ने प्रयास गरिएको संस्थाका वीरगन्ज महानगर अध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवले बताए । ‘हाम्रो प्रयास तराईमा धमिराजस्तो गरिब निमुखालाई भित्रैभित्रै खाएको मिटरब्याजीको विकृति अन्त्य होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामी पीडितको गुनासो संकलन गरी सम्बन्धित सरकारी निकायसमक्ष पु¥याएर समस्याको निकास निकाल्ने हरसम्भव प्रयास गर्ने छौं ।’
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी)सम्बन्धी हालसम्म २ हजार १ सय ४० उजुरी हेरिरहेको पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती बताउँछन् । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले २०८० वैशाखदेखि यस्ता उजुरी हेर्न थालेकामा संघीय सरकारको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८० माघ १७ देखि सम्पूर्ण उजुरी प्रहरीकहाँ जिम्मा लगाएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले प्रहरीलाई १ हजार ६ सय ६१ उजुरी जिम्मा लगाएकामा त्यसमा २ सय २० उजुरीको निर्णय भइसकेको र प्रहरीमै पनि ५ सय ४० नयाँ उजुरी दर्ता भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भारतीले बताए । यस अवधिमा दुवै पक्षलाई राखेर समस्या समाधान प्रयास सफल नभएपछि १३ उजुरीमा ११ जना पक्राउ परेका छन् । कुल उजुरीमध्ये ९ सय ३२ प्रहरीले र २ सय २० उजुरी प्रशासनले गरी १ हजार १ सय ५२ उजुरी छलफलबाट टुंग्याएको र मेलमिलाप हुन बाँकी १ हजार ३६ वटा उजुरी रहेको उनले बताए ।
जम्मा उजुरीमा साहुको ३३ करोड ४९ लाख ३० हजार रुपैयाँ माग दाबी रहेकामा पीडितले कानुनबमोजिम २० करोड ५४ लाख रुपैयाँ तिरिसकेका छन् । त्यसैगरी साहुबाट ऋणीलाई २२ बिघा ११ कट्ठा १२ धुर १३ कनवा जग्गा फिर्ता गराइएको छ । यस क्रममा अदालत र प्रहरी दुवैको निर्णय तथा प्रयासबाट ऋणीको रकम र जग्गा फिर्ता गराइएको उनले बताए ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गरी अनुचित लेनदेनसम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको र त्यसै अनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी नायब उपरक्षिक भारती बताउँछन् । पर्सा प्रहरीले मधेस प्रदेशमै यस्ता मुद्दामा सबैभन्दा बढी काम गर्न सफलता पाएको उनले दाबी गरे । ‘यो मुद्दामा सफलताको सम्दर्भमा पर्सा प्रहरी प्रदेशमै अहिले १ नम्बरमा छ,’ उनले भने, ‘बाँकी उजुरीको हकमा पनि निकास दिने प्रयास जारी छ ।’ शंकर आचार्य÷कान्तिपुर