वीरगन्ज, २५ जेष्ठ : मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय मानवअधिकार हनन् एंव ज्यादतीका घटनामा बढोत्तरी भएको पाइएको छ । त्यसमापनि महिला तथा बालिका विरुद्धका घटना झन बढी भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनाएको छ ।
इन्सेकका अनुसार , मधेस प्रदेशमा अँग्रेजी वर्ष २०२३ को जनवरी देखी मार्चसम्म तीन महिनाको अवधिमा मानवअधिकार हनन् एवं ज्यादतीका कूल ११४ वटा घटना भएका छन् ।
वीरगन्जमा बिहीबार इन्सेकले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङकमा तीन महिनाको अवधीमा मधेस प्रदेशमा हत्या, बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, बाल यौनशोषण तथा दुव्र्यवहार, बहुविवाह ,महिला हिंसा लगायतका गरि मानवअधिकार हनन् एवं ज्यादतीका ११४ वटा घटना भएको उल्लेख छ ।
गत जनवरीदेखि मार्चसम्मको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका ११४ घटनामध्ये सबै भन्दा बढी महिला र बालिका विरुद्धका घट्ना भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
इन्सेकका अनुसार , यसअवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामध्ये महिला तथा बालिका विरुद्धका घटना ६२ वटा रहेका छन् । यो अवधीमा महिला तथा बालिका गरि १८ जना बलात्कृत भएका छन् ।यस्तै बलात्कार प्रयासबाट ८ जना महिला र बालिका पिडित भएका छन् भने यस्तै यौनदुव्र्यवहारका ४ वटा र घरेलु हिंसाका २४ वटा घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
यसैगरि बेचविखन तथा ओसारपसारबाट १ जना महिला ,बोक्सीको आरोपमा १ जना महिला , बालविवाहबाट ३ जना बालिका, बहुविवाहबाट ११ जना महिला तथा बेचविखन तथा ओसारपसारका प्रयासबाट २ जना महिला पिडित भएका छन् । यहि अवधीमा बोक्सीको आरोपमा १ जना महिला र बहुविवाहबाट ११ जना महिला पिडित भएको इन्सेकका मधेस प्रदेश अध्यक्ष राजु पासवानले कार्यक्रममा जानकारी गराए ।
यो तीन महिनाको अवधीमा मधेस प्रदेशमा ६ महिला र ३ पुरुष गरी ९ जनाको हत्या भएको छ भने अभद्र व्यवहारबाट ३ जना र जातीय छुवाछुतबाट १ जना पीडित भएको छन् । त्यस्तै अपहरणका ३ , कुटपिटका १ , आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हनन्का १ र धम्कीका १ वटा घटना भएको ईन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि सन् २०२२ मा ( एक वर्ष ) मा भने मधेश प्रदेशमा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ४१ जना र अन्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार ज्यादतीका घटनामा ५ सय २७ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ । त्यसमा महिला अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट २ सय १० जना महिला र बाल अधिकार उल्लंघका घटनाबाट २ सय जना बालबालिका पीडित भएको ईन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा इन्सेकका केन्द्रिय अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले मधेस प्रदेशका आठ मध्ये कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा हुन नसकेको तथा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर ४९.७२ प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिए । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता सर्लाही जिल्लामा ८९ प्रतिशत र पर्सा जिल्लामा ८० प्रतिशत साक्षरता रहेको ईन्सेकको अभिलेखमा छ । तीनै तहका सरकारले हरेक वर्ष निरक्षरता उन्मूलन गर्न भन्दै उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने र साक्षरता अभियानका लागि अरबौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेको भएपनि मधेस प्रदेशमा यसको प्रभाव उल्लेख्य नदेखिएको ईन्सेकका सुचना अधिकारी कृष्ण गौतमले जानकारी दिए ।
गौतमका अनुसार , आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट अझै पनि मधेसका नागरीक बञ्चित रहेका छन् । मधेस प्रदेशका बालबालिकामध्ये ३७ प्रतिशतमा पुड्कोपन, १४.४ प्रतिशतमा ख्याउटेपन, ३६.८ प्रतिशत बालबालिकामा कमतौल, ५९.४ प्रतिशतमा रक्तअल्पताको समस्या रहेको गौतमले बताए ।
राज्य जिम्मेवार बन्न नसक्दा मधेस प्रदेशमा अझ पनि मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा कमी आउन नसकेको कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले बताए ।
वीरगन्जका वरीष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईंले मानव अधिकार विरुद्धका ऐन , नीतिनियनको संरचनागत स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने,‘ मानवअधिकार विरुद्धका संवेदनशिल घटनामा संलग्नलाइ जोगाउन राजनीतिकरण हुने गरेकाले अवस्था झन् भयावह बन्दै गइरहेको छ , यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका पुर्व मेयर विजय सरावगीले दलित मात्र नभई सिमान्तकृत , आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको पहिचान गरी त्यही अनुसारको श्रोत साधनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।उनले भने,‘ वीरगन्जको पहिचान भनेको यहाँ सबै जातजाति र धर्मविच सामाजिक सद्भाव हो , त्यसलाई अझ मजबुत बनाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।
पत्रकार तथा दलित अभियन्ता बृजलाल पासवानले अझ पनि दलित समुदायका मुद्धामा प्रहरी प्रशासन मौन रहने गरेको आरोप लगाए । नेपाल बार एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेलले हाल महिलाले पनि पुरुषलाई अनावश्यक झुटो आरोपमा फसाउने गरेको घटना बढेकोप्रती चिन्ता व्यतm गरे ।नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य अरविन्द सिँहले पर्सामा पछिल्लो समय धार्मिक सद्भावमा खलल पुर्याउने तत्व सकृय रहेकोप्रती प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराए ।
पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक निर्मल बुढाथोकीले मानवअधिकारको सवालमा प्रहरी सधै सजग र सतर्क रहेर काम गर्दै आएको दाबी गरे ।पिडितको पक्षमा कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रशासन सधै प्रतीबद्ध रहेको पनि उनले बताए ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले प्रहरी प्रशासन सदैव पिडितकै पक्षमा उभिने गरेको बताए । उनले भने,‘ हुन त श्रोत साधनको कमी छ त्यसले काम गर्न समस्या भईरहेको छ , तरपनि भएकै साधनश्रोतको भरपुर उपयोग गरेर प्रहरी प्रशासनले काम गरिनै रहेको छ ।धार्मिक सहिष्णुतामा खलल नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले सबैको सहमती , सहकार्य र समन्वयमा सुक्ष्म तवरले सतर्कता अपनाएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रेग्मीले बताए ।
ईन्सेकका केन्द्रिय अध्यक्ष अर्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतीनिधी ,संचारकर्मी , राजनीतीज्ञ , अधिवक्ता लगायतको सहभागीता थियो ।