अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि साइकल खरिद प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री राउतको देखिने गरी कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेको छ । तर, साइकल खरिदको सबै योजना मुख्यमन्त्री राउतबाटै भए पनि अख्तियारको मुद्दाबाट भने उनी उम्किएका छन् ।
राउतले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’अभियान सुरु गरेका थिए । यो कार्यक्रम मधेस प्रदेशका छात्रालाई नि:शुल्क साइकल बाँड्ने नाममा आर्थिक अनियमितता भएपछि अख्तियारले गत वर्ष असोजमा फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राउतकै योजनामा दुई चरण गरी २७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरिएको थियो । पहिलो चरणमा प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ र दोस्रो लटमा प्रतिसाइकल ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ र दोस्रो लटमा १० हजार खरिद गर्न ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
अख्तियारलाई दिएको बयानमा मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो खरिद प्रक्रियामा संलग्न नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले गुणस्तर, मूल्य, पारदर्शीतालगायत खरिद प्रक्रियाका सबै काम कर्मचारीबाट भएको र आफूले नीति बनाइदिएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार साइकल खरिद गरिएको हो । खरिद प्रक्रिया कसरी गर्ने, कति गर्ने सबै सरोकार खरिदमा संलग्न हुनेहरुको दायित्व हो,’ राउतले अख्तियारलाई दिएको बयानमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले नीति बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो, अन्य कुरा मलाई थाहा हुँदैन ।’
उनले बयानमा खरिदको सबै हेर्ने जिम्मा आफ्नो नभएको र कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीको भएको जिकिर गर्दै उम्किन खोजेका छन् ।
‘सबै हेर्ने जिम्मा मेरो होइन, कार्यालयबाट खटिएको व्यक्तिको हो, साइकल वितरण गर्दा आवश्यकताअनुसार खरिद गर्ने नीति र कार्यक्रम बजेटमा भएको अनुसार गर्न निर्देशक समिति बनाइएको छ, समिति गठन गर्दा हस्ताक्षर मेरो हो, साइकल आएको हो, गुणस्तरीय छ/छैन, टेण्डर अनुसारको भए/नभएको हेर्ने कार्य मेरो सरोकारको विषय होइन ।’ साभार: कान्तिपुर