वीरगन्ज,४ असोजः त्रिुभवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको मेनरोड (मुख्य सडक) विस्तार कार्यको विरोध जनाउँदै घरधनीहरुले पुर्नविचार गर्न सरकारसगँ माग गरेका छन् ।
त्रिुभवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको करिब ८ किलोमिटर मुख्य सडक दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर गरी कूल ५० मिटर चौडाँ गर्ने कार्य सडक विभागले जारी राखेको छ ।
सडक विस्तारको कार्य जारी रहेकै बेला सडक सीमा क्षेत्रभित्र परेका घरजग्गाधनीहरुले राजमार्गको मापदण्डबारेमा विद्यामान व्यवस्थामाथि पुर्नविचार गरी वीरगन्जको मुख्य सडक ५० मिटर नभई ३० मिटरमात्रै चौडाँ गर्न माग गरेका हुन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सभाकक्षमा आयोवित कार्यक्रममा मुख्य सडक क्षेत्रका घरजग्गाधनी र व्यपारीहरुले विद्यमान ५० मिटर सडक क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गरी घना बजार क्षेत्रमा दुवैतर्फ १५–१५ मिटर अर्थात् कुल ३० मिटर मात्रै सडक मापदण्ड कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
उनिहरुले सडक विभागले सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने घर,टहरा, व्यवसायिक भवन लगायतका संरचना डोजर लगाएरु हटाउन थालेपछि वीरगन्ज बजारका सयौँ परिवार सुकुम्बासी हुन पुगेको बताए । सडक विभागले जारी राखेको सडक विस्तारका क्रममा १ हजार २ सयभन्दा बढी घर तथा भवनमा क्षति पुगेको तथा वीरगन्ज बजारको व्यपारव्यवसाय धराशायी बनेको उनिहरुको गुनासो छ ।
घरधनी सुमन क्यालले वीरगन्जको बजार क्षेत्रको ऐतिहासिक अवस्था, बस्तीको स्वरूप र हालको यातायात संरचनालाई ध्यानमा राखेर सडकको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा घना बजारभित्र पुरानै राजमार्गको मापदण्ड लागू गर्नुको औचित्यमाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
वीरगन्जका तत्कालिन मेयर विजयकुमार सरावगीको पालामा महानगरपालिकाले समेत बजार क्षेत्रको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी सडकको चौडाइ दायाँ– बायाँ १५–१५ मिटर मात्रै कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको दाबी पनि उनले गरे ।
घरजग्गाधनीहरूले स्थानीय सरकारको सिफारिस, नागरिकको सम्पत्ति स्वामित्व र सामाजिक–आर्थिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सडक विस्तार अघि बढाउन माग गरेका छन्।
उनिहरुकाअनुसार धेरै प्रभावित घरजग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा कायम हुनुका साथै लामो समयदेखि कर तथा अन्य सरकारी शुल्कसमेत तिर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा घर र भवनहरु डोजर लगाएरु भत्काउँदा स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उनीहरूले विकासका नाममा पुरानो बस्ती र व्यापारिक क्षेत्र ठूलो मात्रामा विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।