वीरगन्ज,१७जेठःवीरगन्जको मेन रोड (मुख्य सडक) विस्तारका लागि भइरहेको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय व्यापारी, घरधनी र विभिन्न सरोकारवाला समूहले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह समक्ष ‘सहरी मार्ग’ को मापदण्ड लागू गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व बोकेको वीरगन्जको पुरानो बस्ती जोगाउँदै विकल्प खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
वीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति र वीरगन्ज बचाऔं संर्घष समितिले शनिबार वीरगन्जमा सांसद हरि पन्तमार्फत संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सडक विस्तारका क्रममा पुराना बस्ती, धार्मिक सम्पदा, व्यवसायिक संरचना तथा स्थानीयको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
समितिले वीरगन्ज करिब दुई सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक नगर भएको उल्लेख गर्दै यसको मौलिक स्वरूप जोगाउन विशेष नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ। ज्ञापनपत्रमा नेपाल–भारत सीमावर्ती व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित वीरगन्जको पुरानो संरचना भत्काएर सडक विस्तार गर्दा शहरको ऐतिहासिक पहिचान नै संकटमा पर्ने दाबी गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रअनुसार गण्डकदेखि घण्टाघर हुदैं भन्सारसम्म फैलिएको मुख्य सडक क्षेत्रमा करिब १ हजार ५ सय घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रमा झन्डै ३ हजार खुद्रा तथा थोक व्यापार सञ्चालनमा रहेका छन् भने करिब १० हजार युवाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। सडक विस्तारका क्रममा ठूलो संख्यामा घर तथा व्यवसाय प्रभावित भए हजारौं परिवारको जीविकोपार्जन संकटमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
समितिले घरधनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर निर्माण गरेको र व्यापारीहरूले ऋण तथा लगानीका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। सडक विस्तारका कारण ती संरचना भत्किए ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई धेरै परिवार आर्थिक संकटमा धकेलिने दाबी गरिएको छ।
स्थानीयले विगतमा नेपाल सरकारकै निर्णयअनुसार पथलैया–परवानीपुर–बहुअरी–सिर्सिया एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) जोड्ने वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरिएको स्मरण गराएका छन्। त्यस्तै पुरानो भन्सार क्षेत्र हुँदै सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको चाप समेत नयाँ आईसीपी र वैकल्पिक सडकमा सारिएको अवस्थामा पुरानो बस्ती भत्काएर सडक चौडा बनाउन आवश्यक नरहेको उनीहरूको तर्क छ।
समितिले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा भएको व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सडकको सीमा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। सोही व्यवस्थाअन्तर्गत वीरगन्जको मुख्य सडकलाई राजमार्गको रूपमा नभई ‘सहरी मार्ग’ का रूपमा वर्गीकरण गरी कम क्षति हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।
ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलामा समेत आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सार्वजनिक हित तथा सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित भएको दाबी गरिएको छ। त्यसैले ‘डाक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ अर्थात् आवश्यकताको सिद्धान्त अपनाएर कमभन्दा कम क्षति हुने विकल्प रोज्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
स्थानीयले वीरगन्जको पुरानो क्षेत्रमा रहेका मठमन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। विकासका नाममा ऐतिहासिक सम्पदा र पुराना बस्ती मासिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्रमा वर्तमान र भावी पुस्तालाई सुरक्षित र व्यवस्थित सहर हस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार गर्दा ‘राइट अफ वे’ घटाएर ‘अर्बन रोड’ मापदण्ड लागू गर्न आग्रह गरिएको छ। उनीहरूले विकास र जनजीविकाबीच सन्तुलन कायम हुने समाधान खोज्न सरकारसँग अपिल गरेका छन्।शंकर आचार्य /कान्तिपुर