काठमाडौं,१मंसिरः उखु उत्पादक किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बढ्दो उत्पादन लागत र महँगीअनुसार उखुको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित किसानले आगामी बिहीबार सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्ने भएका छन्। मूल्यवृद्धि र बाँकी भुक्तानीको विषयमा सहमति नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने किसानले चेतावनी दिएका छन्।
उखु उत्पादन किसान महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायका अनुसार किसानले सरकारी अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। गत वर्ष सरकारले प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँ उखुको मूल्य निर्धारण गरेको थियो भने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउँदा किसानले ६ सय ९० रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए। तर बढ्दो उत्पादन लागत, श्रम, मल, बीउ तथा ढुवानी खर्चका कारण उक्त रकमले किसानको लागतसमेत धान्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ।
‘भारतको बजार मूल्य र उखुको रिकभरी प्रणालीको तुलनामा नेपालमा उत्पादन लागत बढी छ। चिनीको बजार मूल्यसमेत बढेको अवस्थामा किसानले पनि सोहीअनुसार उखुको उचित मूल्य पाउनुपर्छ,’ रायले भने, ‘किसानले उत्पादनमा गरेको लगानी र बजारको अवस्थालाई आधार बनाएर उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ, नत्र हामी उद्योगमा गई धर्ना बस्छौँ।’
उखुको मूल्यवृद्धिसँगै किसानले चिनी उद्योगबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको विषयलाई पनि उठाएका छन्। महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को उखु खरिदबापतको भुक्तानीमध्ये अन्नपूर्ण चिनी मिलले किसानलाई करिब १६ देखि १७ करोड रुपैयाँ, महालक्ष्मी चिनी मिलले १२ देखि १३ करोड रुपैयाँ र बाबा बैजु चिनी मिलले करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। तीनवटै उद्योगबाट गरी करिब ४८ देखि ५० करोड रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी रहेको महासंघको दाबी छ।
उखु बिक्री गरिसकेपछि पनि समयमा रकम नपाउँदा किसानलाई आगामी खेतीका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन समस्या भइरहेको रायको भनाइ छ। त्यसैले उखुको मूल्यवृद्धिमात्रै नभई उद्योगबाट बाँकी रहेको रकमसमेत तत्काल भुक्तानी गराउनुपर्ने महासंघको माग छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पनि चालु वर्षको उखुको मूल्य निर्धारणका लागि किसान र चिनी उद्योगीसँग छलफल अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्यालका अनुसार किसान, उद्योगी र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ। ‘दुवै पक्षका माग र समस्या फरक रहेकाले थप परामर्श गरी यसै साता मूल्य निर्धारणको विषय टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने।
चिनीको मूल्य नबढाई उखुको मूल्यमात्र बढाउँदा उद्योग सञ्चालनमा आर्थिक भार थपिने उद्योगीहरूको तर्क छ। चिनीको मूल्य निर्धारण वाणिज्यसम्बन्धी निकायबाट हुने भएकाले यस विषयमा पनि समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि उखुको मूल्य निर्धारणमा रिकभरीमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिरहेको छ।
भारतमा उखुको एक क्विन्टलबाट कति चिनी उत्पादन हुन्छ भन्ने आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ न्यूनतम १०.२५ प्रतिशत रिकभरीलाई आधार मानेर मूल्य तोकिन्छ र रिकभरी बढ्दै जाँदा किसानले थप मूल्य पाउने व्यवस्था छ।’ नेपालमा भने उद्योगीहरूले उखुको रिकभरी दर सामान्यतया ७ देखि ८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको बताउँदै आएका छन्।
अर्यालका अनुसार नेपालमा पनि न्यूनतम रिकभरीका आधारमा आधार मूल्य निर्धारण गरी त्यसभन्दा बढी चिनी उत्पादन भएमा सोही अनुपातमा किसानलाई थप भुक्तानी दिने प्रणाली विकास गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
यसका लागि किसान, सरकार र उद्योगीका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाएर खेतमै वैज्ञानिक उपकरणमार्फत रिकभरी परीक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उद्योगमा उखु क्रसिङ भएपछि प्राप्त हुने वास्तविक उत्पादनका आधारमा समेत रिकभरीको औसत निकाल्न सकिने उनले बताए।
उद्योगीहरू रिकभरीमा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणालीप्रति सकारात्मक देखिए पनि किसानले भने त्यसको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ। त्यसैले किसानको प्रतिनिधित्व, सरकारी अनुगमन र वैज्ञानिक परीक्षणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको छ।
उखुको नयाँ मूल्य निर्धारणसँगै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बाँकी भुक्तानीसमेत किसानका लागि प्रमुख मुद्दा बनेको छ। बिहीबार हुने सरकार र किसानबीचको वार्तामा मूल्यवृद्धि र बक्यौता भुक्तानीका विषयमा सहमति जुट्न नसके आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघको चेतावनी छ।
चिनीको मूल्य भारतीय बजारमा ६५ भारतीय रुपैयाँ रहेको छ। नेपालको तराईमा १ सय ३० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। काठमाडौंमा भने १ सय ५० रुपियाँसम्म बिक्री भएको उपभोक्ताले बताएका छन्। सरकारले तोकेको मूल्य भने लगभग ९० रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।साभारःअन्नपूर्ण पोष्ट

