
तस्बिर : क्रान्ति शाह
वीरगन्ज,१८माघःवीरगन्जको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक,नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरुले अस्पतालमा भवनको अभावले उपचारमा समस्या भएको भन्दै त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने अस्पताल अगाडिको सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् ।शुक्रबार बिहान अस्पताल अगाडिको त्रिभुवन राजपथको सडकमा एप्रोन लगाएरै निस्किएका उनिहरुले सडकमै धर्ना दिएर राजपथ केहि बेर अवरुद्धपनि पारेका हुन् ।
सरकारले पाँच वर्षअघि मन्त्रीपरिषदकै बैठकबाट नारायणी अस्पताललाई केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गर्दै ३ सय ५० शैयाको पाँच तल्ले भवन निर्माणका लागि बजेटसमेत निकासा गरेको थियो । तर उक्त भवन निर्माणको प्रकृया सुरु नहुदैं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र निर्माण कम्पनि (ठेकेदार) बीचको विवाद सम्बन्धि मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेका कारण पाँच वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।
अदालतले उक्त मुद्धाको छिनोफानो नलगाएका कारण भवन अभावले बिरामीको उपचारमा समस्या झेल्नु परिरहेको भन्दै शुक्रबार अस्पतालका सम्पूर्ण चिकित्सक,नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरुले सडकमा उत्रिएर त्रिभुवन राजपथ नै अवरुद्ध पारेका हुन् ।
बिहान ११.३० बजेतिर अस्पताल परिसरबाट एप्रोन लगाएर निस्किएकाहरुले राजपथको बिच सडकमै धर्ना दिदैं केहि बेर राजपथ अवरुद्ध पनि पारे । शुक्रबार आँफुहरुले सांकेतिक विरोधका रुपमा केहि बेरमात्रै सडक अवरुद्ध पारेको भन्दै भवन निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक तथा अस्पतालका बरिष्ठ चिकित्सक डा. नीरज सिंहले भने,‘सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्धाको पेशी यहि माघ २८ गते छ । यदि त्यसदिनपनि अदालतले मुद्धाको छिनफानो लगाएन भने त्यसपछि अझ निर्र्मम निर्णय गरेर हामी फेरि संघर्षमा उत्रिन्छौं ।’
पर्साबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले संसद बैठकमै अस्पतालको भवन बारे पटक पटक आवाज उठाउँदापनि त्यसको कुनै सुनुवाई नभएपछि आँफुहरु बाध्य भएर सडकमा उत्रिएको उनले बताए ।
पर्सादेखि सर्लाहीसम्म चार जिल्लाका करिब ३० लाख जनताले उपचार लिदैं आएको नारायणी अस्पतालमा बिरामीको चाप थेग्ने अवस्था नरहेको भन्दै मधेसखबरसंग उनले भने,‘ अस्पतालको सबै भन्दा पूरानो महेन्द्र आरोग्य भवन मक्किएर जीर्ण भइसकेको छ । त्यहाँ बिरामीलाई राखेर उपचार गर्न खतरा भएको हुदाँ त्यो भवनमा बिरामीको उपचार गर्न छाडेको वर्षौ भइसक्यो ।टिनले छाएको अस्थायी टहरामा ओपिडी सञ्चालन गरेर त्यसैमा सकस सहेर बिरामीको उपचार गरिरहेका छौं ।’
केन्द्रीय अस्पतालमा पाँच सय शैया हुनुपर्छ । तर नारायणी अस्पतालमा २ सय ५० शैया मात्र स्वीकृत छ । तैपनि करिब ४ सय शैया जसो तसो आँफुहरले चलाइरहेको उनले बताए ।जीर्ण भवन र शैया अभावको कारण दैनिक औसतमा भर्ना गर्नैपर्ने अवस्थाका २५\३० जना बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गर्न बाध्य भएको दुखेसो उनले सुनाए ।
नारायणी अस्पतालमा रहेका प्रशासनिक र निवास (क्वार्टर) बाहेक अरु सबै भवन सरकारले नभई वीरगन्जकै दाताहरुले बनाइ दिएको डा. सिंहले बताए । सरकारले निर्माण गरिदिन्छु भनेको ३ सय ५० शैयाको आधुनिक ल भवनको निर्माण कार्य पाँच बर्षदेखि अन्योलमा रहनु दुःखद रहेको उनले सुनाए ।बिरामीको उपचारमा भइरहेको सास्ती देखेर नै अस्पतालका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु अस्पतालको नयाँ भवन अविलम्ब निर्माण होस् भन्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।
नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता तथा बरिष्ठ चिकित्सक डा. उदयनारायण सिंहलेपनि भवन अभावकै कारण बिरामीको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि सास्ती खेपिरहेको बताए । मधेसखबरसंग उनले भने,‘ अस्पतालमा सेवाहरु थपिदै गएका छन् । बिरामीहरुको चास बढ्दो क्रममा छ । तर पूर्वाधार थपिनुको सट्टा भएका पूराना भवनहरु जीर्ण भएर प्रयोगमा ल्याउनै नसकिने अवस्था छ । कहिलेकाँही त बिरामीलाई बरण्डामै राख्नुपर्ने हुन्छ । भर्ना गर्ने शैया खाली नहुदाँ बिरामीलाई नचाहेरपनि अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’
सरकारले नारायणी अस्पताललाई २०७४ सालमा ५ सय शैयाको केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि अस्पतालमा ३ सय ५० शैयाको नयाँ भवन निर्माणका लागि २०७५ चैत १८ गते १ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख ८४ हजार ७५ रुपैयाँ बजेट विनियोजनपनि गरेको थियो । भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बोलपत्र (टेण्डर ) आह्वान गरेको थियो । २०७६ साल जेठ २ गते बेलपत्र खोल्दा एकमात्र बोलपत्र बंगलादेशको एनडिइ÷भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालि(भिसिपिएल)÷ नेसनल डेभलपमेन्ट इञ्जिनियरिङ (एसएसएनसी) पुल्चोक ललितपुरलाई परेको थियो ।
तर सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली अनुसार २०७५ को नियम ३१ (ङ) को उपनियम (१) बमोजिम स्वदेशी बोलपत्रदाताहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने व्यवस्था भएकाले उक्त बोलपत्र दाता पूर्णताको परिक्षामा अनुत्तीर्ण भएको निर्णय विभागले गरेको थियो । त्यसपछि विधाग र ठेकेदार कम्पनिबीचको विवाद अदालतमा पुग्यो ।उच्च अदालत जनकपुर वीरगन्जको अस्थायी इजलाशले २०७६ मंसिर ८ मा सुरुमा बोलपत्र दाखिला गरेको निवेदन समेतलाई समावेश गरी पुन अर्को बोलपत्र प्रकृया अगाडि बढाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७६ फागुन १ गते पुन अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर दोस्रो पटकको बोलपत्र आह्वानमापनि सुरुको निर्माण कम्पनिहरुले बैंक भौचरमा नाम फरक परेको कागजात पेश गरेको भेटिएपछि उसको बोलपत्र विाभगले फेरि बदर गरिदिएको थियो ।त्यसपछि उक्त मुद्धा सर्वोच्च अखालतमा पुगेको र त्यसयता पटक पटक पेसी सर्दै आएकाले त्यसको अन्तिम छिनोफानो हालसम्मपनि हुन सकेको छैन ।सर्वोच्चमा अर्को पेशी यहि माघ २८ गते तोकिएको छ ।
भवन निर्माणसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा भवन निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको नारायणी अस्पतालका मेसु डाक्टर चुमनलाल दासले बताए ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नारायणी अस्पताललाई पाँच सय शैयामा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेर निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरेकोमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि भवन निर्माणको काम सुरु नहुदैं पाँच बर्षदेखि अन्यौलमा परेको मेसु दासले मधेसखबरलाई बताए।उनले भने,‘ अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको मुद्धालाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर चाँडै निरुपण गरिदिनु पथ्र्यो तर पाँच वर्षसम्म त्यो मुद्धा अदालतमा अड्कीएर बसेको छ ।
नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धिरज गुप्ताले पनि बिरामीको चाप र सेवा बढ्दो क्रममा रहेको तर भवन अभावकै कारण बिरामीलाई सहज सेवा दिन समस्या भइरहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा करिब पाँच वर्षदेखि बिचाराधिन अस्पतालको भवन सम्बन्धि यो मुद्धामा पटक पटक पेशी सर्दै आएको तर एक पटक पनि बहस हुन नसकेको बताए ।